चितवन। नेपाल सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले शक्तिखोरमा निर्माण गरिने औद्योगिक क्षेत्रको काम शून्यमै छ भन्ने हल्ला मात्रै भएको तर गति पनि लिन नसकेको बताउनुभयो । केही काम भइरहेको बताउँदै सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा आकार दिनेगरी काम गर्ने बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिवतन उद्योग संघको परिसारमा गरेको औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव पोखरेलले पूर्व पश्चिम राजमार्गको करिव बीच भागमा रहेको र राजधानीबाट समेत नजिक रहेको भन्दै सरकारले चितवनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा विशेष चासो दिएको उहाँको भनाई थियो ।
चाँडै संचालनमा ल्याउने गरी काम गर्ने बताउँदै केही प्राविधिक कारण मात्रै काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । यसै वर्षमा एउटा मोडलमा लैजानेगरी काम हुने उहाँको भनाई छ ।
पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक क्षेत्रको निर्णय गरेको थियो। शक्तिखोरमा एक हजार ७४१ बिघा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइँदैछ । शक्तिखोरस्थित पूर्वमाओवादी लडाकुको शिविर नजिक एक हजार ७४१ बिघा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम थालिएको हो ।
३७ अर्ब लागतमा बनाइने उक्त क्षेत्रमा १८ प्रकृतिका ७ सय २२ उद्योग रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । यसको २५ प्रतिशत क्षेत्रमा हरियाली पार्क हुनेछ भने अपार्टमेन्ट, खेलमैदान, अस्पताल, हेलिप्याडलगायतका संरचना बनाउने बताइएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको लडाकु शिविर रहेको यस क्षेत्रमा अहिले नेपाली सेना बस्दै आएको छ । अहिल नेपाली सेना रहेको उक्त ठाउँमा करिब २० प्रतिशत जमिन नेपाली सेनाले उपयोग गर्छ । ४२ प्रतिशत क्षेत्र उद्योग, २ प्रतिशत वाणिज्य र ६ प्रतिशत आवासका लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ ।
देशमा उद्योग कलकारखाना विकासका लागि सरकारले विशेष योजना सहित करिडोर र ग्राम गरी दुई प्रकारको बाटोबाट अगाडि बढेको सचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।
उद्योग तथा उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले संरक्षण भन्दापनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउन सक्रिय रहेको बताउँदै अव जग्गा किनेर उद्योग चलाउन नसक्ने सचिव पोखरेलको भनाई थियो । त्यसैले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने उहाँको भनाई थियो ।
सरकारले पानी,ढल निकास, विद्युत लगायतको पूर्वाधार बनाइदिने र वाँकी उद्योगीले निर्माण गरेर संचालन गर्ने वातावरण बनाउन लागि परेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय दक्ष जनशक्तिको अभावले उद्योगमा समस्या भइरहेको बुझेर सरकारले पोखरा युनिभर्सिटी र सिटीईभिटीबाट युवाहरुलाई पढाउने गरी सम्झौता गरेको बताउनुभयो । यसले देशका उद्योग कलकारखानाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुने उहाँको दावी थियो ।
सातै वटै प्रदेशमा औद्योगिक मजदुरहरु उत्पादन गर्ने र सरकारले तोक अनुुसारको सेवा सुविधा दिएर हायर गर्न सक्नेगरी काम अगाडि बढाउने पोखरेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योगीहरुले वर्तमान समस्या, चुनौति र अवसर तथा ऐन नियमका समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए । कार्यक्रममा उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेल, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ,बागमति प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषाल लगायतले कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो ।