डोलराज रानाभाट

 गैँडाकोट । नवलपुरमा गएको आर्थिक वर्षभन्दा भर्खरै बिदा भएको आर्थिक वषर््ामा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आएको छ । विनियोजित बजेट खर्च नहुँदा कतिपय विकासका कार्यहरु अलपत्र देखिएको भएतापनि यो वर्ष खर्च क्षमतामा सुधार आएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपरासीपूर्वका कार्यालय प्रमुख, प्रमुख कोष नियन्त्रक राम बहादुर केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि नवलपुर जिल्लालाई संघ सरकारले कुल ८ अर्ब ६३ करोड ७७ लाख बजेट दिएको थियो । जसमा चालुतर्फ ६ अर्ब ३ करोड ४० लाख र पुँजिगत तर्फ २ अर्व ६० करोड ३७ लाख थियो । केसीका अनुसार कुल विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २२ करोड ६ लाख खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थात् ६ अर्व ३ करोड ४० लाखमध्ये ५ अर्व ८७ करोड ७४ लाख खर्च भएको हो ।

पूँजीगततर्फ भने ५२ प्रतिशत अर्थात १ अर्व ३४ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । चालुको तुलनामा भने यो खर्च गर्ने क्षमता धेरै कम हो ।
संघीय सरकारले दिएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका प्रमुख कार्यालयहरुमध्ये बौदीकालि उत्कृष्ट वनेको छ । उसले ८९ प्रतिशत खर्च गरेका छ । जसमा ५ करोड ६ लाख खर्च गरेको हो । त्यसपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ८७ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै गैँडाकोट नगरपालिकाले २करोड ८ लाख अर्थात ५७ प्रतिशत र नारायणगढ बुटवल सडक आयोजनाले ५० प्रतिशत अर्थात् १ अर्व १४ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ । गत वर्ष यही सडक आयोजनाको खर्च नहुँदा खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास देखिएको थियो । जिल्लामा संघ मातहतका २२ वटा कार्यालय क्रियाशील छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले नवलपुर जिल्लालाई १ अर्व ९५ करोड ५२ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ७० करोड ७६ लाख र पुँजीगतर्फ १ अर्व २४ करोड ७६ लाख थियो ।
तर आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ८९ लाख अर्थात् ६८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ७२ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ७७ लाख र पुँजीगत तर्फ ६६ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड १२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेशभर गएको आर्थिक वर्षमा ७४ प्रतिशत खर्च भएको थियो जसमा चालु तर्फ ५८ र पुँजीगत तर्फ ८६ प्रतिशत खर्च भएको सरकारले जनाएको थियो ।
प्रदेश मातहत जिल्लामा ११ वटा कार्यालय छन् ।

जसमध्ये आफूलाइ प्राप्त बजेट समयमै खर्च गर्ने सक्षम कार्यालय मध्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ रहेको छ । जसले ९१ प्रतिशत अर्थात २२ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै डिभिजन वनले ९० प्रतिशत अर्थात २ करोड ४६ लाख, सामाजिक विकास कार्यालयले ८९ प्रतिशत अर्थात ९ करोड २ लाख र पूर्वाधार कार्यालयले जम्मा ५४ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड २९ लाख खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताउनुभयो ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नवलपुर जिल्लालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट गरी कुल १० अर्ब ५९ करोड २९ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा चालुतर्फ ६ अर्व ७४ करोड १६ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्व ८५ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा चालुतर्फ ९५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्व ३८ करोड ५१ लाख र पुँजीगततर्फ ५६ प्रतिशत अर्थात २ अर्व १६ करोड ४४ लाख खर्च भएको हो ।
समग्रमा हेर्दा १० अर्व ५९ करोडमा ८ अर्व ५४ करोड ९५ लाख अर्थात ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जिल्लाले संघ र प्रदेश सरकारको खातामा राजश्व आम्दानीमा समेत राम्रो योगदान दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नवलपुर जिल्लाले २४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको छ । प्रदेश सरकारलाइ भने ६९ करोड राजश्व रकम थपिदिएको छ ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक राम बहादुर केसीका अनुसार राजश्व आर्जनमा नवलपुरले राष्ट्रियस्तरमानै उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । संघमा आफ्नो आम्दानीको केवल २९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने प्रदेशमा आफ्नो खर्चको ५२ प्रतिशत राजश्व आर्जन गरेपनि नवलपुर जिल्ला विकास र बजेट विनियोजनको कोणबाट प्रदेशका अन्य जिल्ला भन्दा पछाडि रहेको छ ।

सरकारले विशेष चासो दिएर पूर्वाधार साथै लगानी गर्न सके नवलपुरले थप राजश्वको योगदान दिन सक्ने केसी बताउनुहुन्छ । प्रदेशकै एकमात्र नाका त्रिवेणी भन्सारलाई मुल नाकाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सके साथै जिल्लाभित्रका प्राकृतिक स्रोत र साधन गिट्टी,बालुवा,ढुंङ्गाको एकीकृत ठेक्का व्यवस्थापन गरेमा थप आम्दानी बढ्ने बताउनुभयो ।