गैँडाकोट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारी सेवाका लगाइएको उमेरहदवन्दी शंसोधन हुनेपर्ने बताउनुभएको छ।
गैँडाकोटको जनक नमुना माविमा भएको शिक्षा सेवा समाज नेपालको चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त भनाई राख्नुभएको हो ।
कानुनमा लगाइएको उमेर हदवन्दीले दक्ष र अनुभवि जनशक्ति निष्कृय जस्तै अवस्थामा पुगेको भन्दै यसलाई शंसोधन गरेर देश र जनताको हितमा थप सेवा गर्ने अवसर उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
सरदर आयू ७० वर्ष नाघिसकेको भन्दै ६५ वर्षसम्म काम गर्न सक्ने उमेरनै रहेको भन्दै यसमा सशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । साथै सरकारले शिक्षामा पर्याप्त लगानी नगरेको र गरेको लगानी पनि सहीसदूपयोग हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । देश संघीयतामा गएपछि कानुन निर्माणमा जटिलता रहेको भन्दै संघले अहिलेनै शिक्षा ऐन बनाउन सक्ने वातावरण नभएको उहाँको भनाइ थियो । संसद चल्दा भइरहेको अवरोधले ढिलाई हुने भन्दै बाझिने हदसम्म खारेज हुने शर्तमा प्रदेश शिक्षा ऐन बनाउने बताउनुभयो ।
एने नियम बनाउँदा रिटायर्ड हुने शैक्षिक व्यक्तिहरुलाई समेत समावेश गर्न उहाँको आग्रह थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद विष्णु लामिछानेले गण्डकी प्रदेश सरकारले अवकाश प्राप्त शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई नै प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । बौद्धिक व्यक्तिहरुको समूह भएकाले सरकारले यो समूहलाई सही सदुपयोग गर्न सके योजना र कार्यक्रमहरु सफल हुँदै जाने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरी, गैँडाकोट नगरकी उपप्रमुख विष्णु कुमारी कडेँल, शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव दिनेश कुमार श्रेष्ठ, प्याब्सनका गोपेन्द्र केशरी न्यौपाने, नेपाल शिक्षक संघ नवलपुरका अध्यक्ष चुडामणी शर्मा कडेँल लगायतले बोल्नुभएको थियो। उपाध्यक्ष लोकनाथ पौडेलले स्वागत गर्नुभएको सो कार्यक्रममा स्मारिकाकाको दोस्रो अंक समेत विमोचन गरिएको थियो ।
भेलाले आज नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गर्नेछ । चितवन र नवलपुरका अवकाश प्राप्त शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको भेलाले २०७५ सालमा शिक्षा सेवा साज नेपाल स्थापना गरेको हो ।
