नवलपुर । देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुरको विकास खर्च चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म संघभन्दा प्रदेशतर्फको राम्रो देखिएको छ । संघको जम्मा ६ प्रतिशत र प्रदेशको जम्मा १८ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरले जानकारी दिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक राम बहादुर केसीका अनुसार संघ र प्रदेशबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त कुल बजेटको सो रकम पुँजीगत तर्फ खर्च भएको हो । त्यस्तै चालु खर्च तर्फ भने संघ सरकारबाट प्राप्त बजेटको ५१ प्रतिशत र प्रदेशबाट प्राप्त बजेटको २३ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
केसीका अनुसार संघ सरकारले नवलपुर जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ ६ अर्व ९ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगत तर्फ ४ अर्व ७५ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यसरी जिल्लालाई संघबाट प्राप्त कुल बजेट (चालु र पुँजी) १० अर्व ८४ करोड ८० लाख बजेटको ३१ प्रतिशत खर्च भएको केसीले जानकारी दिनुभयो ।
संघ सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मुख्य कार्यालयहरुमा वौदीकालि गाउँपालिकाले ९४ प्रतिशत, नारायणगढ वुटवलल सडक योजना पूर्वी खण्डले ५ प्रतिशत, २ नम्वर वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गणले २ र गैँडाकोट नगरपालिकाले २ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नारायणगढ बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डलाई ४ अर्व ५९ करोड ९६ लाख विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिकसम्म आउँदा ५ प्रतिशत मात्रै अर्थात २१ करोड ७० लाख खर्च गरेको हो ।
वैदिकालि गाउँपालिकाले ४ करोड १२ लाख पाएकोमा हालसम्म ३ करोड ८९ लाख खर्च गरेको छ । २ नम्वर वल तथा पर्यावरण सुरक्षा गणले ४ करोड ५१ लाख पाएकोमा ७८ लाख, गैँडाकोट नगरपालिकाले २ करोड ४ लाख पाएकोमा ४४ लाख मात्रै खर्च गरेको हो ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुर जिल्लालाई चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्व २४ करोड १७ लाख बजेट दिएकोमा ४४ करोड ४८ लाख बजेट खर्च गरेको हो ।
जसमा चालुतर्फ ७० करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा १६ करोड ४५ लाख बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १ अर्व ५३ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिकसम्म २८ करोड ३ लाख मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च गर्ने कार्यालयहरुमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेको छ जसले वार्षिक विनियोजन बजेट १ अर्व ११ करोड ३० लाख मध्य अर्धवार्षिकसम्म २६ करोड ३३ लाख अर्थात २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयले २४ करोड १५ लाख बजेट पाएकोमा हालसम्म १ करोड १९ लाख बजेट खर्च गरेको छ । जुन ५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले २ करोड ६६ लाख बजेट पाएकोमा १४ लाख अर्थात ५ प्रतिशत र सामाजिक विकास कार्यालयले १२ करोड ५२ लाख बजेट पाएकोमा १२ लाख अर्थात १ प्रतिशत मात्र्र खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक राम बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
नवलपुर जिल्लामा संघीय मातहतका २२ वटा, प्रदेश मातहतका ११, स्थानी तहहरु ८ गरी जम्मा ४१ वटा कार्यालयहरुले यो बजेट खर्च गर्ने हुन् । पुँजीगत बजेट भनेको विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट हो । यो जति धेरै प्रतिशत खर्च भयो त्यति राम्रो मानिन्छ ।
त्यस्तै कान्छो जिल्ला भएपनि नवलपुरले सरकारको राजश्व आम्दानीमा राम्रो योगदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा १२ अर्व ७३ करोड राजश्व संघीय सरकारको खातामा मात्रै योगदान पुर्याएको छ । जसमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले १२ अर्व ५५ करोड, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ करोड, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ९५ लाख र नवलपुर जिल्ला अदालतले ५९ लाख राजश्व संकलन गरी केन्द्र सरकारको खातामा जम्मा गर्न सफल भएका हुन् ।
त्यस्तै नवलपुर जिल्लाले प्रदेश सरकारलाई २४ करोड २५ लाख बजेट योगदान गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्व कावासोतीका अनुसार राजश्व आर्जन गर्ने मुख्य कार्यालयहरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले १५ करोड २० लाख, डिभिजन वन कार्यालयले ४ करोड १७ लाख, मालपोत कार्यालयले ४ करोड ९ लाख र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले ४० लाख राजश्वको योगदान पुर्याएको हो ।
