चितवन । जनताका लागि कानुन बनाएर उनीहरुकै आवश्यकता र चाहाना पूरा गर्न पदमा पुगेका चितवनका जनप्रतिनिधिहरुलेनै कानुनको ठाडो उल्लघंन गरेका छन् ।
चुनाव जितेका मात्रै होइन जनताको सेवा गर्छु भनेर चुनावमा उम्मेदवारी दिएका तर पराजित भएकाहरु पनि कानुन पालनामा असफल देखिएका हुन् ।
जनताका लागि काम गर्न आएका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले दिएको खर्चसीमा भित्र रहेर चुनावका लागि खर्च गर्न पाउंछन् । त्यसको विवरण अन्तिम मत परिणाम आएको तीस दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्नेमा म्याद सकिदा समेत थोरैले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख भिमसेन कार्कीका अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाइ आयोगले दफा ६४ अनुसार कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा चितवनमा २ हजार २७२ जनाले सुरुमा उम्मेदवारी दिएपनि ३२२ जनाले फिर्ता लिएका थिए । जसका कारण १हजार ९५० जनाले खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा४११ जनाले मात्रै समयसीमाभित्र खर्च विवरण बुझाएको कार्कीको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भरतपुर महानगरपालिकामा ५३५ जनाले खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेमा उम्मेदवारी दर्ता भएका मध्ये १२२ जनाले मात्रै हालसम्म विवरण पेश गरेका छन् ।त्यस्तै खैरहनिमा २८४ जनाले बुझाउनुपर्नेमा ८ जनालेमात्र,माडीमा १५७ जनाले पेश गर्नुपर्नेमा १२५ ले मात्रै ,कालिकामा २१३ जनाले बुझाउनपर्नेमा ६६ जनाले मात्रै ,राप्तीमा २६१ उम्मेदवारी दर्ता भएकोका १० जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
त्यस्तै इच्छाकामनामा ९४ जनाले बुझाउनपर्नेमा ४ जनाले मात्रै,रत्ननगरमा ४०६ जनाले बुझाउन पर्नेमा ७६ जनाले गरी जिल्लाभर हालसम्म जम्मा ४११ जनाले मात्रै विवरण बुझाएका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ६४ र नियमावलीको नियम ४० वमोजिम अनुसुची तीस अनुसार अन्तिम पटकको मत परिणाम घोषणाा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था बमोजिम भरतपुरको अन्तिम मत परिणाम जेठ १० गते सकिएकाले जिल्लामा यसलाई आधार मानेर खर्च विवरण पेश गर्न भनिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । जेठ १० गतेनै सुचना जारी गरेर, निर्वाचित पदाधिकारी सदस्यहरुलाइ पत्राचारनै गरेर ताकेता गरेपनि त्यसको उल्लघंन भएको हो । निर्वाचित भएका र नभएका दुवैले कानुनी प्रावधानलाई अटेर गर्दा उनीहरुबाट जनताले कस्तो सेवा पाउलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । चुनावमा हारेपनि जनताको सेवा गर्न तयार भइ चुनावमा उठ्ने तर कानुननै उल्लघंन गर्ने व्यक्ति चुनावमा उठ्ने गरेको खर्च विवरण समयमै नबुझाउने तथ्यले पुष्टि गरेको छ। यसले जनप्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधि बन्न मैदान उत्रिएकाहरुको पारदर्शितामा प्रशन उठेको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने खर्च विवरण समयमै पठाउन भन्दै चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दल,गाउंपालिका नगरपालिका, महानगरपालिकामा पत्राचार गरिएको कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति चितवनको चुनावमा समेत कार्यालय प्रमुख सहितले नै अनुसुचीनै दिएर ुचांडै खर्च विववरण पेश गर्नु हैु भनेपनि प्राप्त नभएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नियम अनुसार स्थानीय चुनावमा महानगरको मेयर, उपमेयरले सात लाख पचास हजार र वडाअध्यक्ष,वडा सदस्यले तीन लाख पचास हजार खर्च गर्न पाउंछन् । त्यस्तै नगरपालिकाका मेयर उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, वडाअध्यक्ष , वडा सदस्यले २ लाख ५० हजार,त्यस्तै गाउंपालिका अध्यक्षले तीन लाख पचास हजार र वडाअध्यक्षहरुले १ लाख ५० हजार, जिसस प्रमुखले पचास हजार र सदस्यहरुले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । विजयी भएका र उम्मेदवारी दिएका सबैले खर्च विवरण पेश गर्नुपर्दछ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेदवारी दिएका र विजयी भएका व्यक्तिहरुले खर्च विवरण पेश गर्ने मिति बांकी छ । जेठ ३१ गते भएको चुनावबाट ३० दिन भित्र खर्च विवरण पठाउन भनिएको छ। त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यतर्फ भरतपुर महानगरको २४ गते चुनाव भएकोमा उनीहरुका लागि मात्रै म्याद छ अन्य पदका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएको छ तर धेरैले विवरण पठाएका छैनन् । त्यस्तै रत्ननगरको कार्यपालिका सदस्यतर्फ २० गते अन्तिम परिणाम घोषणा भएकाले म्याद छ तर अन्य पदका उम्मेदवारहरुको खर्च विवरण पठाउने म्याद सकिएको छ । अन्यको हकमा म्याद सकिएपनि जिल्लाभर हालसम्म जम्मा ४११ जनाको बाहेक विवरण प्राप्त नभएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
खर्च विवरण समयमै पेश नगर्ने उम्मेदवारहरलाइ ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था बमोजिम कारबाही प्रकृया सुरु हुने जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भिमसेन कार्कीले बताउनुभयो । ऐनमा कारबाही स्वरुप जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । त्यसका अलवा पछिका चुनावमा उम्मेदवारी नै बन्न रोक लगाउने लगायतका कारवाही गरिने व्यवस्था समेत उल्लेख छ । संघीय कानुन अनुसार कस्तो कारबाही गरिने सोही बमोजिम प्रकृया अगाडि बढ्ने निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।