चितवन । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नेतृत्वमा वनेको भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले प्रपोगाण्डका लागि मात्रै एक दुई वर्षमै यो देशका भूमिहिनहरुलाई लालपुर्जा बाँड्न सकिने बताउनुभएको छ । तर साँच्चिएकै अव सुकुम्वासी नहुनेगरी व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो देशमा १५ लाख भूमिहिन सुकुम्वासी रहेको र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न १० वर्ष बढि लाग्ने बताउनुभएको हो । त्यसैले सुकुम्वासीको समाधान गर्न सुरु गरेँ चाहिँ भन्न मिल्ने तर पुरै समस्या सल्टाउँछ भन्दा असम्भव हुने उहाँको भनाई थियो । आफूहरुले छोटो समयमा धेरै भन्दा धेरै सुकुम्वासीहरु लाभान्वित हुनेगरी काम गर्ने निरौलाले बताउनुभयो ।
आयोगले पहिलो पटक चितवनको भरतपुरमा वागतमी प्रदेश स्तरीय गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । कार्तिक ९ गते भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवार मन्त्री शशि श्रेष्ठ,राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सहित प्रदेशका विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधिबीच कार्यक्रम गरिएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा समय दिएर पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै निरौलाले यस अघिको सरकार सुकुम्वासीलाई जग्गा दिनेमा भन्दा बढी अव्यवस्थित वसोवासीमा केन्द्रीत भएको आरोप लगाउनुभयो । जसका कारण वास्तविक भुमिहिनले जग्गा पाउने सम्भावना कम भएको समेत उहाँको भनाई थियो ।
तर आयोग राज्यको सम्पती भएकाले पूर्व आयोगले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै लालपूर्जा वाँडीने बताउनुभयो ।
माघ महिना देखि लालपुर्जा वाँड्न सुरु गर्ने निरौलाले बताउनुभयो । नापी,मालपोतका कार्य डिजिटलाइज गर्ने र निरन्तर काम गरी गुगल सेटेलाइट आदि प्रयोग गरी धेरै काम सक्ने उहाँको भनाई छ ।
विधि र पद्धतीमा लाग्दै गर्दा अन्य कामहरुलाई पनि निरन्तरता दिने बताउँदै अदालतमा मुद्दा रहेको विषयमा भने अनविज्ञता प्रकट गर्नुभयो । स्थानीय निर्वाचन अगाडि परिणाम दिने निरौलाले बताउनुभयो ।
