चितवन,माघ १९ । चितवनका तीन वटा स्थानीय तहमा रहेको सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा दिने प्रकृया सुरु भएको छ । भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सेनाका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका, माडी र कालिका नगरपालिकामा काम हुनेछ । तीन वटा स्थानीय तहका लागि अहिले ३६ जना प्राविधिक चितवन आइपुगेका छन् । उनीहरुलाई आज भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सेनाले आयोगले दिएको निस्साका आधारमा जग्गा नाप्न र कसैको डर त्रासमा काम नगर्न प्राविधिकहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । भोलिदेखिनै भरतपुर महानगरपालिकाको ६ वटा वडा, माडीका तीन र कालिकाको तीन वटा वडामा जग्गा नापजाँचको कार्य प्रारम्भ हुने उहाँको भनाई छ । ३६ प्राविधिकमध्ये २७ जना अमिन र वाँकी सर्वेक्षक छन् । उनीहरुलाई नापी कार्यालय चितवनका प्रमुख गिरीश कुमार लाल कर्णले नापजाँचको प्रकृयावारे जानकारी दिनुभएको थियो । सवै प्राविधिकहरुले भूमि आयोगबाट तलव लिनेछन् भने काम नापी कार्यालयको निर्देशनमा गर्नेछन् ।
आफूले पदभारग्रहण गरेको आठ दिनमै निस्सा वाँड्न सफल भएको भन्दै तिमिल्सेनाले १८ गतेबाट काम सुरु भएको र अवको ३५ दिनभित्र लालपुर्जा दिएरै छाड्ने बताउनुभयो ।
तिमिल्सेनाले भन्नुभयो,“ म बोल्ने होइन काम गर्ने हो । कार्यालय संचालन भएर काम सुरु भइसक्यो । खैरहनी,रत्ननगर राप्ती र इच्छाकामनाले सरकारसँग सम्झौता नगर्दा ढिलाई भयो । अहिले रत्ननगरले सम्झौता गरीसकेको छ । त्यहाँ पनि चाँडै काम सुरु हुन्छ । ”
तिमिल्सेनाले माडीको बाँदरझुलाका स्थानीयले पनि लालपुर्जा पाउने र त्यो निकुञ्जको जग्गा नभएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द खड्काले नयाँ निवेदन समेत आह्वान गरेको र पुष २० गते ९१ वटा पालिकाहरुसँग विवरण मागेको र ६८ वटा स्थानीय तहले सो आधारमा सम्झौता गरेको बताउनुभयो । अहिले ६८ वटा पालिकामा काम भइरहेको खड्काले बताउनुभयो । अहिले वडासँग वस्तीहरुको विवरण माग गरिरहेको र तस्विर आउनासाथ काम सुरु हुने बताउनुभयो ।
नापजाँच सँगै छुटेकाहरुले निवेदन दिन सक्ने र निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र लालपुर्जा दिने उहाँको भनाई छ । त्यसरी दिने लालपुर्जा १० वर्षसम्मका लागि सो जमिन विक्रि गर्न नपाइने गरी वितरण हुने खड्काले बताउनुभयो ।
सरकारले जग्गाको सुनिश्चित गरेकाले पुन विक्रि गरेर उही अवस्था आउनसक्ने भएकाले यो व्यवस्था भएको र कसैले नक्कली लालपुर्जा दिन लागे भन्ने हल्ला मात्रै भएको उहाँको भनाई थियो । केहि आइएनजीओहरुले नक्कली लालपुर्जा दिन लागे भन्दै हौवा फैलाएको खड्काको भनाई थियो । अव कहिल्यै पनि भूमि आयोग बनाउन नपर्नेगरी आफूहरुले काम गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले चुनावका समय गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न लागिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले नीति,विधि र प्रविधि तथा इमान्दारीताका साथ जग्गा नाप्न प्राविधिकहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
भरतपुर महानगरमा मात्रै १० हजार २९ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत वसोवासी रहेका छन् । महानगरका संयोजक अमोध सुवेदीका अनुसार भूमिहीन दलित २ हजार ४४० जना, भूमिहीन सुकुम्बासीहरु २ हजार ५ सय १० र ५ हजार ७९ जना अव्यवस्थित वासोवासीले निवेदन दिएका छन् ।